मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कैसे ले – अगर आप किसान है तो जरूर देखें

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मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना: प्यारे किसान भाईयों जैसा कि आपको पता हैं कि सरकार आम लोगों और किसानों के लिए आये दिन योजनाऐं लाती रहती हैं चाहे वो केन्द्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, तो ऐसे में अब राजस्थान सरकार ने भी किसानों के लिए एक बेहतर योजना लेकर आई हैं जिसका नाम हैं किसान मित्र योजना। इस योजना के द्वारा किसान भाईयों को बिजली के बिल में छूट मिलेगी। इस योजना के तहत किसानों को 12000 रूपये की राशि सरकार द्वारा उनके खाते में डालेगी।

गांवों में किसान लोग अपने खेतों के लिए टयूबवैल और बोर करवाकर अपनी जमीन में पानी देते हैं और पानी पूरी-पूरी रात देना होता हैं तो ऐसे में बिजली के बिल की भी समस्या का सामना किसानों को करना होता हैं। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने कदम उठाया हैं। अब किसानों को बिजली के बिल में काफी हद तक छूट मिल सकती हैं।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
Kisan Yojana

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना क्या हैं

Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana की शुरूआत जुलाई 2021 में की गई थी। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों बिजली के बिल का भुगतान करने में सहायता मिलेगी। इसके लिए किसानों को अनुदान के रूप में कुछ राशि दी जायेगी। अनुदान राशि के रूप में किसानों को 1000 रूपये हर महिने और साल में लगभग 12000 रूपये दिये जायेगें। इस अनुदान राशि को किसान भाई अपने बिजली के बिल को जमा करने में काम ले सकेगा और इतना ही नहीं इसके अलावा जो काश्तकार हैं उन्हें राज्य सरकार अनुदानित 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध भी करवा रही हैं।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा के लिए दस्तावेज

किसान मित्र योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ दस्तावेज भी रखे हुये हैं जिनकों आपको आवेदन करते समय लगाना होगा।

  • आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  • बैंक खाता पासबुक।
  • मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नम्बर

Kisan Mitra Urja Yojana Benefits

  • किसान मित्र योजना के तहत राज्य के किसान उपभौक्ताओं को बिजली के बिल को जमा करने के लिए अनुदान प्रदान किया जायेगा।
  • अनुदान राशि के रूप में 1000 प्रतिमाह और ज्यादा से ज्यादा 12000 रूपये का अनुदान ही दिया जायेगा।
  • जो भी इस योजना के पात्र किसान उपभौक्ता हैं उनको विद्युत वितरण निगम द्वारा इस योजना के तहत द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर ही बिजली का बिल जारी किया जायेगा।
  • इस बिल की राशि लगभग 60 फीसदी के आधार पर हर महिने देय होगी जो कि अधिकतम 1000 प्रति महिने के हिसाब से होगी।
  • अगर किसान द्वारा बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो उस स्थिति में अनुदान राशि अगले बिल में देय होगी।
  • अगर बिजली का कम उपयोग किया गया है और आपका बिल 1000 रूपये से कम आता हैं तो बाकी के बचे रूपये आपके खाते में डाल दिये जायेगें।
  • जैसे मान लो कि आपका बिल 600 रूपये आता हैं तो आपकाे जो 1000 रू दिये जायेगें उसमें से 600 रूपये काट के बाकी के 400 रूपये आपके खाते में आ जायेगें।
  • इससे किसान को बिजली की बचत करने में भी मदद मिल सकेगी।
  • इस स्कीम का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपका कोई भी बिल बकाया नहीं होगा।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के लिए पात्रता

सभी योजनाओं की तरह इस योजना में भी सरकार द्वारा कुछ पात्रता रखी गई हैं।

  • लाभार्थी का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
  • आपका कृषि विद्युत वितरण निगम में कोई बकाया नहीं होना चाहिए।
  • बिजली के बिल के 60 फीसदी राशि अनुपातिक आधार पर हर माह देय होगी, जो कि अधिकतम 1000 रूपये प्रति माह होगी।
  • लाभ लेने के लिए किसान राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
  • इस स्कीम का लाभ सरकारी नौकरी करने वाले किसानों को नहीं मिलेगा चाहे वो केन्द्र हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो।
  • इस स्कीम का लाभ केवल ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों को ही दिया जायेगा।

CM Kisan Mitra Urja Yojana Apply Online

इस योजना का आवेदन आपको ऑफलाइन करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी बिजली के विभाग में जाना होगा। उसके बाद इस योजना का फार्म आपको लेना होगा, उस फार्म को ठीक तरीके से भरना होगा। आवेदन फार्म के सभी अपने सभी दस्तावेज जैसे अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, अपनी फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि लगाकर विद्युत विभाग में जमा करवाना होगा।

तो इस प्रकार आप Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana का लाभ ले सकते हों। ज्यादा जानकारी के लिए सम्बन्धित विभाग में ही जाना होगा।

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FAQ’s किसान मित्र उर्जा योजना से जुड़े कुछ सवाल

Q-1. मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना का लाभ कौनसे राज्य को मिलेगा?
Kisan Mitra Urja Yojana का लाभ केवल राजस्थान किसानों को ही मिलेगा।

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